कल्पना कीजिए कि भारत के एक छोटे से गाँव में रहने वाला किसान रामलाल हर दिन अपने खेत के पास बने बड़े तालाब को देखता था। बरसात के मौसम में तालाब पानी से भर जाता, लेकिन साल भर वह केवल सिंचाई के काम आता था। रामलाल अक्सर सोचता था कि क्या इस विशाल जलाशय का कोई और उपयोग भी हो सकता है, जिससे गाँव का विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले।

एक दिन गाँव के पंचायत भवन में सरकारी अधिकारियों की बैठक हुई। वहाँ बताया गया कि भारत सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश के बड़े-बड़े जलाशयों, झीलों और बाँधों पर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (Floating Solar PV) परियोजनाएँ स्थापित करना है। यह सुनकर गाँव के लोग उत्साहित हो गए।

अधिकारियों ने समझाया कि सरकार इस योजना पर 5,070 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका उद्देश्य केवल बिजली बनाना नहीं है, बल्कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) के साथ ऐसी आधुनिक परियोजनाएँ विकसित करना है, ताकि दिन में बनी बिजली को सुरक्षित रखा जा सके और रात में भी उसका उपयोग किया जा सके।

रामलाल ने पूछा, “अगर सोलर पैनल पानी पर लगाए जाएंगे तो क्या खेती पर असर पड़ेगा?”

अधिकारी मुस्कुराते हुए बोले, “बिल्कुल नहीं। यही तो इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। सोलर पैनल जमीन पर नहीं, बल्कि पानी की सतह पर तैरते हुए लगाए जाएंगे। इससे खेती योग्य भूमि सुरक्षित रहेगी और जलाशयों का बेहतर उपयोग होगा।”

यह सुनकर गाँव के सभी किसान खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब बिजली उत्पादन के लिए खेतों की जमीन नहीं लेनी पड़ेगी।

कुछ ही दिनों बाद इंजीनियरों की एक टीम गाँव पहुँची। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे देश में 5,000 मेगावाट (MW) क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं में कम से कम 10,000 MWh ऊर्जा भंडारण क्षमता होगी, जिससे लगभग दो घंटे तक लगातार बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।

गाँव के युवाओं ने पूछा, “क्या हमें भी इसमें काम मिलेगा?”

इंजीनियर ने उत्तर दिया, “हाँ, यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। इस परियोजना से देशभर में लगभग 16,000 से 17,000 पूर्णकालिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मशीन ऑपरेटर और रखरखाव कर्मियों सहित अनेक क्षेत्रों में नौकरियाँ मिलेंगी।”

यह सुनकर गाँव के बेरोजगार युवाओं के चेहरे खिल उठे। अब उन्हें अपने भविष्य की नई उम्मीद दिखाई देने लगी।

अधिकारियों ने आगे बताया कि इस योजना की मंजूरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (NISE) के अध्ययन के बाद दी गई है। NISE ने पूरे देश के जलाशयों और अन्य जल निकायों का अध्ययन करके अनुमान लगाया कि भारत में लगभग 102.18 GWp फ्लोटिंग सोलर क्षमता उपलब्ध है। इसका मतलब है कि भारत भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल हो सकता है।

रामलाल के बेटे ने पूछा, “इससे पर्यावरण को क्या लाभ होगा?”

अधिकारी ने समझाया, “जब बिजली कोयले जैसे ईंधन से बनती है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) बढ़ती है। लेकिन सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ ऊर्जा है। इस योजना से हर वर्ष लगभग 10 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन कम होगा। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या कम करने में भी मदद मिलेगी।”

गाँव के स्कूल के शिक्षक ने बच्चों से कहा, “देखो बच्चों, यही भविष्य की ऊर्जा है। सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा।”

सरकार ने यह भी तय किया कि इन परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच मंजूरी दी जाएगी, जबकि वित्तीय सहायता 2032-33 तक जारी रहेगी। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त समय मिलेगा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकें।

कुछ वर्षों बाद रामलाल का वही तालाब अब आधुनिक फ्लोटिंग सोलर प्लांट में बदल चुका था। दिनभर सूरज की रोशनी से बिजली बनती, ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम में सुरक्षित रहती और रात के समय भी आसपास के गाँवों को बिजली मिलती। पहले जहाँ केवल पानी दिखाई देता था, अब वहीं विकास, रोजगार और हरित ऊर्जा की नई कहानी लिखी जा रही थी।

रामलाल गर्व से अपने पोते से कहता, “बेटा, पहले हम इस तालाब से केवल सिंचाई करते थे, लेकिन आज यही तालाब पूरे इलाके को रोशनी दे रहा है। यही है नए भारत की ताकत।”

इस प्रकार प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना जलाशयों का बेहतर उपयोग करेगी, खेती की भूमि को सुरक्षित रखेगी, बिजली उत्पादन बढ़ाएगी, कार्बन उत्सर्जन कम करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित एवं समृद्ध भारत की मजबूत नींव रखेगी।

🟢 ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’

🟢 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 31 जुलाई 2026 को 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY)' को मंज़ूरी दी।

🟢 यह योजना कुल 5,070 करोड़ रुपये के खर्च से एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) वाले फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FSPV) प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए है।

🟢 इस योजना के तहत 5,000 MW क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे, जिनमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी साथ में होंगे।

🟢 इनकी स्टोरेज क्षमता कम से कम दो घंटे, यानी 10,000 MWh होगी।

🟢 इन प्रोजेक्ट्स को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान मंज़ूरी दी जाएगी और वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2032-33 तक दी जाती रहेगी।

🟢 यह मंज़ूरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोलर एनर्जी (NISE) द्वारा हाल ही में किए गए आकलन के बाद दी गई है।

🟢 NISE ने देश भर के जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल निकायों में लगभग 102.18 GWp की फ्लोटिंग सोलर क्षमता का अनुमान लगाया है।

🟢 इस योजना से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ़ायदा होगा।

🟢 यह योजना देश में फ्लोटिंग सोलर PV क्षमता को 5,000 MW तक बढ़ाएगी, जो अभी सिर्फ़ 700 MW के आसपास है।

🟢 यह योजना सालाना लगभग 10 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।

🟢 यह परियोजना मूल्य श्रृंखला में लगभग 16,000–17,000 पूर्णकालिक समकक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी।